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PM मोदी ने खुद दिया ये पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान ने किया साफ़ इंकार

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भारत ने ३९३  पाकिस्तानी नागरिकों को बरी कर दिया है जो पिछले १३ सालों से कैद भारतीय जेलों में बंद थे.लेकिन इसके बावजूद वे भारत में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपना नागरिक मानने और वापस लेने से इनकार कर रहा है.अब भारत के सामने एक अजीब दिक्कत खड़ी हो गई है.

भारत में बंद पाकिस्‍तानी कैदियों की रिहाई के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने भारतीय जेलों में बंद ३९३ पाकिस्तानी कैदियों को बरी कर दिया है.उन कैदियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें बरी भी कर दिया गया है.लेकिन उन कैदियों को पाकिस्तान अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सका है.मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कैदियों को वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया धीमी हो गई है क्योंकि पाकिस्तान ६७ पाक कैदियों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है.इन कैदियों में कई मछुआरे भी शामिल है.दरअसल कई बार बॉर्डर पार करने पर और अरब सागर के पास मछुआरों को नियम उल्लंघन के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है.सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा पूरी कर चुके कैदियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें जेल में न रहना पड़े.

सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से इन कैदियों को वापस भेजने के लिए कह चुका है क्योंकि पाकिस्तानी होने की वजह से जेलों में इनकी जान पर खतरा बना रहता है.इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने ये टिप्पणी की है. भारत सरकार की तरफ से कई बार पाकिस्तान के सामने नागरिकों की पहचान का मुद्दा उठाया था. लेकिन अभी तक पाक की तरफ से ऐसी किसी भी तरह की पुष्टि को अंजाम नहीं दिया गया है.आपको ज्ञात करवा देते है कि २००८ में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था. जिसके तहत किसी भी कैदी की सजा पूरी होने के बाद उसे अपने मुल्क भेज दिया जायेगा. समझौते को संज्ञान में रखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भारत उनके नागरिकों को वापस भेज रहा है तो वो उन्हें क्यों अस्वीकार कर रहे है.