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इस मामले में योगी PM मोदी से भी आगे निकले, सुनाया ये बड़ा फैसला

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पुरे देश में मोदी सरकर की प्रशंसा की जा रही है.उनके नयी योजनाए और कुछ लिए गए फैसले से भारत देश का नक्शा ही बदल दिया है.आज भारत देश को सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देशों में देखा जा रहा.उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ ऐसे फैसले ले डाले है जिसे देख कर सब हैरान रह गए है.

गौरतलब है की मोदीजी और योगी मिल के से ऐसे कड़े फैसले ले रहे है की मानो दोनों में रेस लग रही हो.दरहसल मोदी जि देश भर में ऑपरेशन ब्लैक मनी की शुरुवात की है जिसके कारण इडी देश भर में ताबड़ तोड़ छापेमारी कर रही है.तो ये देख योगी जि कैसे शांत बैठे उन्होंने भी एक ऐसा फैसला लिया जिसका परिणाम अब यूपी के अखिलेश यादव के होश उड़ा देगा.उन्हने यूपी में सीधे अखिलेश की और निशाना लगाकर एक ऐसा तीर चला दिया समाजवादी पार्टी में खलबली मच गयी है.योगी जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखलेश सरकर के ड्रिल प्रोजेक्ट की जाँच का आदेश दिया है.जानकारों के मुताबिक १३७३.६४ करोड़ रूपये की इन परियोजनाओ पर अखिलेश सरकार ने १००० करोड़ रूपये से अधिक खर्च कर दिए है.

परंतु इनके और भी कई कार्य अधूरे है जिसके कारण इन परियोजनाओ में से बड़े घोटालो की संभावना होने लगी थी. इसी के चलते योगी सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को इसकी जांच के निर्देश दे दिए है.कोई और दूसरी सरकर होती तो ये जाँच कई साल तक चली रहती और अपराधी एंवम भ्रष्ट अधिकारी मजे लुटते बैठते.लेकिन योगी जी ने उपधाक्ष्य ने इस मामले की जाँच काके सिर्फ ३ दिन में रिपोर्ट जरी करने के आदेश दिए थे.ये मामला उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर ही राजधानी लखनऊ में इन परियोजनाओ को मंजूरी दी गयी थी.गोमती नगर में १८.६४ एकड़ भूमि पर ८६४.९९ करोड़ रूपये के विश्व स्तरीय सुविधा युक्त प्रकाश नारायण अन्तराष्ट्रीय केंद्र को ३५५.६० करोड़ रूपये की ३७६ एकड़ में फैले जनेश्वर मिस्र पार्क को और ८४६.४९ एकड़ में ८७२.५८ करोड़ की सीजीसीटी और १५३.०५ करोड़ की पुराने लखनऊ में सौंदर्यकारन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी थी.

सबको हैरानी इस बात की है की एलडीए की निगरानी में चल रही इस योजनो के लिए अखिलेश सरकर ने ११.१० करोड़ रुपये दिए जा चुके है.इनमें से कई कार्य अभी तक पुरे नहीं हुए है परंतु जनता के लिए अखिलेश जी ने ऐसे अभोत सारे कामों का उदघाटन कर दिया था.ऐसे आधे अधूरे कामों की शिकायते आनी सुरु हो गयी थी की जादा तर परियोजना के कम अधूरे ही थे.और जो काम पुरे हो गए थे उनके गुणवत्ता पर ही प्रश्न उठ रहे थे.लोगों की शिकायत सुन कर ही योगी जी ने जाँच का आदेश दिया.ऊपर से आदेश आने पर शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव शिवजनम चौधरी ओर से एलडीए उपधक्ष्य को एक पत्र भेजा गया.एलडीए उपधक्ष्य को सभी परियोजनओंके निरिक्षण करके वित्तीय और भौतिक प्रगति जाँच करने की निर्देश दिए गए.विभागीय प्रमुख सचिव सदाकांत के अनुसार एलडीए उपधक्ष्य के रिपोर्ट के बाद शाशन उंच स्थर पर निरक्षण किया जायेगा.इनके कोई अपरद सामने आया तो उसको कड़ी सजा हो सकती है.