Home देश प्राइवेट नोकरदारों को मोदी ने ऐसे कोनसी खुशखबरी दी है

प्राइवेट नोकरदारों को मोदी ने ऐसे कोनसी खुशखबरी दी है

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मोदी सरकार ने देश हित के लिए सत्ता पर आते ही कई बड़े निर्णय लिए है. आज भी मोदी सरकार जनता के लिए बड़े निर्णय लेती नजर आती है. बता दे की कर्मचारियों की समाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के मकसद से सरकार आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है.

मोदी सरकार प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. श्रम मंत्रालय ने आवश्यक कवरेज के तहत वेतन सीमा में ६ हजार की बढ़त का प्रस्ताव तैयार किया है. नए प्रस्ताव के तहत ईपीएफओ के तहत आवश्यक कवरेज के लिए वेतन की सीमा १५ हजार से बढ़कर २१ हजार कर दिया जाएगा.

 

पहले का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने कुछ संशोधनों के लिए श्रम मंत्रालय के पास भेज दिया था. सरकार का ये प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास दोबारा भेजा गया है. अब श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेज दिया है. इसके तहत ईपीएफओ सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही सदस्यों की तरफ से आने वाला कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा यह माना जा रहा है.

इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि में भी इजाफा संभव है क्योंकि वेतन सीमा बढ़ाए जाने के बाद एंप्लॉई पेंशन स्कीम के तहत सरकार का योगदान भी बढ़ जाएगा. सरकार इस प्रस्ताव पर फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी भी चाहिए होती है.

पुराने बोर्ड का कार्यकाल इस साल मई में खत्म हो गया है. नए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानि सीबीटी का गठन मई के बाद शुरू हो जाना था लेकिन अब तक केवल सरकार ने सभी संगठनों से इसके लिए नाम मांगे है. इस पूरी प्रक्रिया में एक से दो महीने का वक्त और लग सकता है. सूत्रों की माने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट में ये प्रावधान हैं कि कंपनी और कर्मचारी आमतौर पर मूल वेतन का १२ फीसदी एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड यानी के ईपीएफ एकाउंट में जमा करते है.

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