Home देश योगी सरकार अब शिक्षा को लेकर करेगी ये बड़ा ऐलान

योगी सरकार अब शिक्षा को लेकर करेगी ये बड़ा ऐलान

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं और बीएड-टीईटी-२०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समस्याओं के निपटारे के लिए दो कमिटियां गठित कर दी हैं. बीएड-टीईटी के लिए बनी तीन सदस्यीय कमिटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव न्याय होंगे. अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे. आशा बहुओं के सम्बंध में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में कमिटी बनी है.

इसमें मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, प्रमुख सचिव परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे.दरअसल, २५ जुलाई ही वह तारीख है, जब २०१७ में प्रदेश के एक लाख ३७ हजार शिक्षामित्रों का समायोजन शीर्ष कोर्ट ने रद कर दिया. शिक्षामित्रों ने इसके विरोध में लंबे समय तक उग्र आंदोलन चलाया और अब तक रह-रहकर प्रदर्शन होता रहा है. इनके साथ ही -बीएडटीईटी २०११ की नियुक्ति का शीर्ष कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया.

ठीक एक बरस बाद दोनों वर्गों की सरकार ने सुधि ली है. मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है. इस समिति में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डा. प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त व प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे. यही नहीं समिति चाहे तो किसी अन्य अधिकारी व व्यक्ति को भी विशेष आमंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है.

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में एक लाख ७२ हजार शिक्षामित्र तैनात हैं. उनमें से चरणबद्ध तरीके से एक लाख ३७ हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया. उनका समायोजन पहले हाईकोर्ट और फिर शीर्ष कोर्ट से रद हो गया. इसके बाद से शिक्षामित्र नियमित अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग को लेकर अड़े हैं. शिक्षामित्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग उठाई कि देश के १३ राज्यों में शिक्षामित्रों व पैरा शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन के तहत नियमित किया गया है और वहां बेहतर भुगतान वर्ष भर मिल रहा है.

माना जा रहा है कि अब गठित समिति इन प्रस्तावों व अन्य सुझावों पर चर्चा करके निर्णय लेगी. २४ अप्रैल २०१८ को शासन ने यह भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी. इससे अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. बीते २९ जून को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने भी बीएड को प्राथमिक स्कूलों में मान्य कर दिया है.अब समिति उनकी नियुक्ति पर विचार करेगी.