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हिमचाल सरकार ने उद्योगों में बदले ये नियम, हिमाचलियों के लिए ये ख़ास तोहफा

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हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया हुआ है. जानकारी के मुताबिक़ बता दे की प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां अपना विस्तार करना चाहती है उन्हें ८० प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देना होगा. राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है यह बताया जा रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ बता दे की राज्य सरकार ने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों में लाभ, छूट व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत अब ऐसी औद्योगिक इकाइयों में ८० फीसदी रोजगार हिमाचल के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य होगा. बता दे की इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

खबरों के अनुसार उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में यह जानकारी दी है. बता दे की इसके तहत अप्रैल, २०१८ के बाद विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को नियमित, अनुबंध, उप-अनुबंध, दैनिक आधार या अन्य प्रकार के रोजगार सहित अधिक विस्तार के तहत सृजित अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए ठेकेदार और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे जाने वाले लोगों में ८० प्रतिशत रोजगार स्थाई हिमाचलियों को देना होगा.

प्रवक्ता ने कहा कि, “८० फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि राज्य में अब तकनीकी रूप से प्रशिक्षितों की कोई कमी नहीं है. राज्य में लगभग २५० तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, ३० बहुतकनीकी संस्थान, लगभग ४० इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय है. राज्य में उद्योगों की मांग के अनुसार आई.टी.आई., पॉलीटैक्नीक तथा इंजीनियरिंग कोलजों के पाठ्यक्रमों में नए ट्रेड शामिल किए जा रहे है.”

खबरों की माने ८० फीसदी का नियम उन सभी औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगी जो १ अप्रैल, २०१८ के बाद प्रदेश में स्थापित हुई है ऐसा बताया जा रहा है. प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बहुत अधिक विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयां ही इस नियम से बाध्य होंगी. इसलिए पूर्व में स्थापित उद्योग जो बहुत अधिक विस्तार नहीं कर रहे है, वे इन नियमों में किए गए संशोधन व अधिसूचित प्रावधानों से बाध्य नहीं होंगे यह जानकारी मिली है.